कर्जा माफी की घोषणा की तरह अब महतारी वंदन योजना में भी भाजपा ने दिखाया ठेंंगा: चोवा साहू
कवर्धा (अतुल्य भारत)। अपनी झूठी चुनावी घोषणाओं के दम पर प्रदेश की सत्ता हांसिल करने वाली भाजपा की कथनी और करनी अब सत्ता हांसिल करने के बाद उजागर होने लगी है। सत्ता पाने के बाद जिस ढंग से भाजपा ने प्रदेश के किसानो से किए गए कर्जा माफी के वायदे से पलटी मार दी ठीक उसी तरह अब भाजपा की सरकार ने अपनी महात्वाकांक्षी और महिला सशक्तिकरण के नाम से बनाई गई महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं को ठेंगा दिखा दिया है। उक्त बातें कांग्रेस के युवा नेता और कवर्धा कृषि उपज मण्डी के पूर्व उपाध्यक्ष चोवा साहू ने जारी बयान में कहीं। उन्होने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पूर्व मतदाताओं को रिझाने और उन्हें बरगलाने के लिए किस-किस ढंग से झूठे वायदे किए थे आज सोशल मीडिया में इसके कई वीडियों वॉयरल है। उन्होने कहा कि चुनाव के पूर्व भाजपा के कवर्धा विधानसभा प्रत्याशी और वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने चुनाव के पूर्व किसानो से दो लाख तक का कर्जा माफ किए जाने का वायदा किया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा की सरकार ने अपने इस वायदे से कन्नी काट ली। वहीं चुनाव के पूर्व कवर्धा विधानसभा प्रत्याशी और वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने चुनावी मंचों में सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि प्रदेश की हर विवाहित महिला को भाजपा की सरकार आने पर महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रूपए दिए जाएंगे। यहां तक की उन्होने कहा था कि इस योजना का लाभ कलेक्टर की पत्नी से लेकर सभी वर्ग की विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद भाजपा की सरकार ने महतारी वंदन योजना की जो पात्रता निर्धारित की है उसमें ऐसी महिलाओं को अपात्र माना है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। परिवार के कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदो पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग अधिकारी-कर्मचारी हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो। जिनके परिवार का सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो। श्री साहू ने कहा कि मातृ शक्ति मातृ शक्ति है और सभी माताएं वंदनीय है ऐसे में प्रदेश सरकार को अपनी घोषणा के मुताबिक सभी माताओं को योजना का लाभ देना चाहिए, नहीं तो यह वंचित महिलाओं के साथ अन्याय होगा।
